ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ: ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਰਸੂਖ ਬਨਾਮ ਟੀਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ?

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ| ਜੇਕਰ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ &rsquoਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਂਗ| ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ| ਅਨੁਛੇਦ 14 ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

ਡੇਰਾ  ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ| 2017 ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ| ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2020 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 326 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਏ| ਅਗਸਤ 2025 ਵਿਚ ਫਿਰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ-ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੀ|

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 2022 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ| ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ| ਪਰ ਪੈਰੋਲ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ-ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੇ| ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ| ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ?

ਡੇਰਾ  ਸੌਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ 90-95 ਲੱਖ ਅਨੁਯਾਈ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ| 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ, 2023 ਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ-ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ| ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ?

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਹਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਪਰ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5,832 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2,801 ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ| ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ|

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ  ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ| ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ-ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ 90 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਭਾਵੁਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ| ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ| 2017 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਸੀ| ਲਗਭਗ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੜ ਗਈ| ਹੁਣ ਵਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਿਰਸਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਗਵਾਹਾਂ &rsquoਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ-ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜ-ਸੁਮੇਲ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ &rsquoਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?

ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਤਾਧਾਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ| ਹਰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ| ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ &rsquoਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ| ਜੇਕਰ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ &rsquoਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ| ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ-ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ