ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6.65 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 2.68 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 674 ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ 6733 ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਹਨ। 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਬਾਹੂਬਲ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਦਿੱਖ ਗੁਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੰਗੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ?
ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ।
ਜਿਹਨਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜੇ ਚ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਨ, ਇਹੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਈ ਜੰਜਾਲਾਂ ਚ ਫਸੀਆ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਜਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਅਨਪੜਤਾ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰੰਭ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਨ ਹੋਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਭਾਵੇਂ ਛੁਟਿਆਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਛਾਪ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ,ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 1997 ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ( ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਵਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।), 2005 ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ, 2006 ਦੀ ਈ &ndash ਗਵਰਨੈਂਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਸੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਹਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰੀ ਵੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 29 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਚ ਬਣੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕਾਂ ਚ ਬਣੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਪੰਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਹੁਣ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਿਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਚ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਜੋ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਚ ਫੈਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਚੋਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ &lsquoਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਚ ਵੱਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2028 ਤੱਕ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ &lsquoਚ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਾਰਜ ਅਧੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਪਿੰਡਾਂ &lsquoਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਨਪੜਤਾ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਡਰ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਹਨ? ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਹੌਂਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ , ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ?
ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਹੋ ਸਭੋ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਕਮਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਕੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਖਾਵੇ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਂਜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕੰਮ, ਬਜ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਚ ਔਖਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ (ਯਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ) ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ-ਹੀਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੋਚ ਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ, ( ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ) ਜਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਂਗਰ ਨੋਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਐਕਟਾਂ 'ਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੁਆਨੀ (ਪੈਸਾ) ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ