ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇਨਾਮ ਅਮੀਨ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਿਸਮਾ ਨੂਰੀਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ| ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ| ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ| 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਾ ਨੂਰੀਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਸਮਾ ਨੂਰੀਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਵਾਦਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ| ਬਿਸਮਾ ਨੂਰੀਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਜਹਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ|

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ| ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਸਮਾ ਨੂਰੀਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਭੇਜਿਆ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਸਮਾ ਨੂਰੀਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ &lsquoਹੈਬੀਚੂਅਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ&rsquo ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਸੀ|

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਜਿਵੇਂ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲੈਬਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀਐਲਪੀ) ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ| ਟੀਐਲਪੀ, ਜੋ ਬਲਾਸਫੈਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼&rsquo ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ| ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਉੱਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ 1504 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੱਸ ਵਸਾਇਆ ਸੀ| ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਸੀ| ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ|  ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ| 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪਥਰਾਅ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਫਰਾਰ ਹੈ| ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ?

ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ, ਜੋ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ| ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਕਿ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ| ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ| ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਹੈ|

ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ| ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ| ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ| ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ| 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਨਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੈ| ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ| ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗੀ| ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ| ਫਰਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ|

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਸੱਚੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਜੇ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਧੇਗਾ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ