ਅਮਰੀਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਕਿਉਂ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਸ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਠਿਠਕੇ ਸਿਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ-ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਸਟ, ਐਕਟ ਈਸਟ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ| ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ| ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ| 16 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ| ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ| ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਨ| ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ|
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ| ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ| 29 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੈਸੈਂਟ ਨੇ ਜੀ7 ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ| ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਊਂਡਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ| ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ| ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ|
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲੰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੀ ਹੈ| ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਸਕੁਲਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ| 2025 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਸਸੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਤ ਕਿਹਾ| ਇਹ ਸਭ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੂਝਬੂਝ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ|
ਇਸ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਹਨ| 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ| ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ| ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ| ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ| ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ|
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ| ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ|
ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| 1984 ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ|
ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 1984 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕੇ|
-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ