ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਝਾਕ
ਦੁਨੀਆ, ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ, ਪਰਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੱਖ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਗਰਦਾਨਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ਼ਾਂ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਇਹ ਰਾਏ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਡਿੱਗਣ ਵਾਂਗਰ ਡਿਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 20.2 ਕਰੋੜ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ/ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਸੀਹਤ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਢਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ/ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਨ-2020 ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਨਣ ਜੋਗਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਬੰਦ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਕੁੱਲ 5,73,220 ਕੈਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 4,34,302 ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹਨ।
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆ ਵੇਲੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਭਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਿੱਟਾ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਾਖਾਂ ਚ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚ ਵਾਧਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੰਤਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਾਂ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਨਿਪਟਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਫੜ ਫੜਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਧੁਰੰਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾ ਨੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਉਤੇ ਆਕੇ ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਜਿਹੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਇਹਨਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਰਿਹਾ।
ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਚ 93 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਚ 36 ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਿੰਦੂ। ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ। ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣੇ, ਉਹਨਾ ਵਿਚੋਂ 96 ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ 93 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 2020 'ਚ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਖ਼ੂਬ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੋਕਤ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੜਿੱਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਉਤੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਸਮੇਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਥੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤ੍ਰਭਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਵਗਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਧੌਂਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਕੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸਲੀ, ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਜ਼ੋਨ ਉਤਪੀੜਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਅਸਾਮਨਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਲਿਪਤ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਉਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 15 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਐਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਂਸਦ-ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਪਕੜ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਝਾਕ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੱਥ ਆਈ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੋਟ ਵਟੋਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜੱਜਾਂ, ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਗਵਰਨਰੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ, ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਝਾਕ ਚ ਹੈ। ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਹੁਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਟੋਟਿਆਂ ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਤਰੇਏ ਸਲੂਕ ਕਾਰਨ ਝੰਬਿਆ, ਇਨਸਾਫ਼ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਚ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਊਣ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਗਰੀਬ, ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਝਾਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਝਾਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੀਊਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਝਾਕ ਉਹਨਾ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਜ਼ਬਰ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ, ਹੈਂਕੜ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਡਰ-ਸਹਿਮ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇਹ ਝਾਕ-ਤਾਕ ਵਿਚੋਂ ਲੋਅ ਬਣੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣਗੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ