ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਵਾਅਦਾ

28 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਇਸ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀ| ਪਰ ਛੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ| ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ?

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ| ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ|

ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ &rsquoਤੇ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਏਨੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ| ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 2014 ਦਾ ਸ਼ਤਰੁਘਣ ਚੌਹਾਨ ਕੇਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ| ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|

ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ| ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਰਗੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ| ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ| ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਵਿੱਚ 11.8 ਫੀਸਦ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ| ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਘਾਰ 11.1 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 12.5 ਫੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਾਲ 2011-13 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ 1.7 ਸੀ, ਜੋ 2021-23 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 1.5 ਰਹਿ ਗਈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.8 ਤੋਂ 1.6 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.6 ਤੋਂ 1.4 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ| ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ| 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ|

ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਅਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ|

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ| ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ| ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ &rsquoਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|

ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ