ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੌਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ  ਪੰਜ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ  ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਗਲਵਾਲਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਸੁਖਵਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਈ ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਣਾਏ, ਨਵੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ| ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ| ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਵੀ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਫੂਕ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਗੁਸਾ ਤੇ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ| 

ਇਟਲੀ ਦੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਾਬ &rsquoਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ  ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇਟਲੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ &rsquoਤੇ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ| ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅਲੱਗਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਂਡੀਆ ਡੇਲਮਾਸਟਰੋ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ|

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ &rsquoਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 300 ਤੋਂ 3000 ਯੂਰੋ  ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਲੱਗਵਾਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ| ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਮੁਖੀ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ|

ਇਟਲੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੇ &rsquoਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ| ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ 1975 ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ &rsquoਤੇ ਚਿਹਰਾ ਢਕਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ| ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ|

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੁਰਕਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕਤਾ &rsquoਤੇ ਬਹਿਸ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ|

ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ &rsquoਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ| ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ| ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ