ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ

ਅਮਰੀਕੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ &rsquoਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਥੋਪਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ &rsquoਚ ਕਰੀਬ 71 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ &rsquoਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ &rsquoਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ &rsquoਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਐੱਲ ਨੋਏਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ &rsquoਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 3600 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ &rsquoਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕੇ-ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੁਲਕ &rsquoਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।