ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਾ: ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦੇਰੀ ਹੋਈ| ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਸਮਾਣਾ, ਪਾਤੜਾਂ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ| ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ| ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ| ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ| ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਖੰਭਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ?
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘੰਟਾਘਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ| ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੇ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 5:15 ਵਜੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਾਗਰਣ, ਭਾਸਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ 7:15 ਵਜੇ| ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਸੀ| ਹਾਕਰ ਇਮਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮੋਨੂੰ ਵਰਗੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਰੋਕਿਆ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ| ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ| ਸਰਹਿੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ 5:40 ਵਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ 7:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ| ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ| ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ &rsquoਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ| ਮਹਾਵੀਰ ਗੋਇਲ ਵਰਗੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈ|
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ| ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ| ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨ ਚੱਲਦੇ ਹਨ - ਟਰੱਕ, ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ - ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ| ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ &rsquoਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ|
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(ਏ) ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ| ਅਖ਼ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ &rsquoਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਲਾ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਨੰਬਰ 50 ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ| ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ| ਮੀਡੀਆ ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ| ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ| ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ| ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ| ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਗਲਾ ਘੋਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ|
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ| ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ| ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ| ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸਗੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਹੈ|
-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ