ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ,ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਹਰ ਸਾਲ ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ,ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਫੇਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ , ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਤਾ, ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ, ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ,ਇਹ ਧਰਤੀ ਕੋਧਰਾ, ਬਾਜਰਾ , ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ , ਗੰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਚਾਵਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ,ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਪਰਹੁਣਚਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਪਰ ਮੋਟੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਕਦਾ।
ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਉਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸਾਲ 1965-66 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਉੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ (ੰਸ਼ਫ) ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਇਆ ਸੀ,ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ,ਉਹੀ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਲਾਭ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ।ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ,ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਧਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਬੱਦਲ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਸੀ ।ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ,ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ,ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰਾਲੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ,ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਲਦੀ ਹੈ।
ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਕੱਟਣ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 15&ndash20 ਦਿਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਵੰਡਣਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ,ਸਸਤਾ, ਤੇਜ਼ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਉਸਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬਗੈਰ ,ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ । ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ,ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਫੇਰ ,ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ,ਬਲਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਓਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ, ਮਸ਼ੀਨ ਸਬਸਿਡੀ, ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ,ਕਿਸਾਨਾਂ , ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ,ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਘੜਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਿਕਲਪ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ,ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦੁੱਖ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ,ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੱਦਦ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ,ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ , ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ,ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ,ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ,&rdquoਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ , ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ , ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ , ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਮੋਢੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੌ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ
ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ।