ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਧੁਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਯੂ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ| ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਪੀ.ਯੂ. ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦੀ| 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੀ.ਯੂ. ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ  ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ,ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਦਕ ਅਗੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ| ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਸਐਫਐਸਆਈ, ਏਆਈਐਸਐਫ, ਐਸਓਆਈ ਆਦਿ), ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ| ਮੋਰਚਾ ਭੱਖਦਾ ਦੇਖਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ| ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਜੇ ਵੀ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਡਿਮਾਂਡਜ਼ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਵੈਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ| ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਆਖਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ|

 ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ| ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ| ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ| ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੈਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ| ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ|

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ| ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਸੁਚਜੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ| 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਗਏ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਐਫਐਸਆਈ, ਐਸਓਆਈ, ਏਆਈਐਸਐਫ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਮਿਲੀ|  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਕੀ ਹੈ - ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ|

ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ| ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ, ਚਿੱਟਾ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਅੱਜ ਪੀ.ਯੂ. ਵਰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਭੜਕ ਗਿਆ| ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਯੂ. ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ| ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣਾ ਉਸੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਪੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ|

ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ| ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 50-70 ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰੀਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ| ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਭ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੀ.ਯੂ. ਵੀ| ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗੇ| ਪੰਜਾਬ ਪਖੀ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ| ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ - ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ| ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ|

-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ