ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਰ ਵਾਰ
ਲੁੱਟ ਤੇ ਕੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਡਟਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੀ ਚਾਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਗਣੀ ਚੌਗੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਅਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕੁ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਇਕ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੀ ਨਜਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਓਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 1947 ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ । ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1966 ਵਿਚ ਫਿਰ ਛਾਂਗਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 28 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪਰਦੇਸ ਬਣਾ ਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਕੇ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਦਹਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਬਰਕਕਾਰ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਬੰਬ ਵਜੋਂ ਵਰਤਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ &lsquoਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਰੋ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੜ੍ਰਨ ਬਹਾਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੇਨ ਡਰੇਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 91 ਮੈਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੱਢਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਭ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਪਰ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ &lsquoਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਮਚ ਗਈ , ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਤਜਾਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨੋਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਹਾਂ ! ਇਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੀ ?
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1882 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਹੋਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ । 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ । ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਾਲ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ
ਪਈਆਂ, ਸਮੇ ਸਮੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦੀ ਰਹੀ ।
ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਸ ਦੀ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਹੈ । ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ 91ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਤੋਂ 65 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (ਅਲੁਮਿਨਿ) ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 31 ਨੌਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਇਕ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਨੰਬਰ ਦੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ
ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ - ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੇਜ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨੰਬਰ ਚਾਰ - ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ
ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਹੁਦਰੀ ਤੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਦੇਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਬੱਜਟ ਵੀ ਸ਼ੈਨੇਟ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸੈਨੇਟ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇੜਕਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ 70 % ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ 30% ਸਿਆਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੌਮੀਨੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੀ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨੌਮੀਨੇਟਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਗੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆ ਰਲੀਆਂ ਹਨ । ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟੀਆ ਚਾਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣਵੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਮੱਜ੍ਹਬੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਲਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ।
ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਪ੍ਰੋਃ)