ਪੰਜਾਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ?

*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ &rsquoਤੇ 1.23 ਲੱਖ ਦਾ ਬੋਝ
ਸੀਏਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 40% ਪਾਰ
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪੌਪੂਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ

ਖਾਸ ਰਿਪੋਟ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗੇ ਖੇਤ, ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਵੀਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ &ndash ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ। ਪੀਆਰਐੱਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 1,23,274 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਰਲ (1,20,444 ਰੁਪਏ) ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸੀੲਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਕ ਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ (ਕੈਗ) ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 2013-14 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 17.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2022-23 ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 59.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ &ndash ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦਾ 40.35% ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ (37.15%) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (33.70%) ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ।
ਕੈਗ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ (ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਰਚ) ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਐਫਆਰਬੀਐਮ ਐਕਟ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 26% ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ &rsquoਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਫ਼ਰ: 1980 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਪਰ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ
ਬਟਾਲਾ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ &ndash ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਰਨ &ndash ਉੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਟੈਕਸ। ਨਤੀਜਾ &ndash ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ।

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ &rsquoਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਉਲਟਾ ਐਮਐਸਪੀ, ਖਰੀਦ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ &rsquoਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ।

ਪੌਪੂਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ &ndash ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮਹਿਲਾ ਭੱਤਾ &ndash ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਘਰੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਭਿਆਨਕ ਅੰਕੜੇ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ: ਲਗਭਗ 3.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2025 ਅਨੁਮਾਨ)
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਜ਼ਾ: 1,23,274 ਰਪਏ ਹੈ
ਜੀਅਐਸਡੀਪੀSDP ਦਾ 40.35% ਕਰਜ਼ਾ (ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 46-47%) ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਭਰਨ &rsquoਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ &ndash ਸਾਰੇ ਠੱਪ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਆਰਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ &rsquoਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ।ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ &rsquoਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ
ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।
ਵਾਹਗਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ &rsquoਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ &rsquoਤੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨੇਪਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ &ldquoਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਜਨਮ ਪਲਾਨ&rdquo ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ &ldquoਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ&rdquo ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ &ndash &ldquoਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਰਾਜ&rdquo।