ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਈਸਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਖਾਸਤ

*ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ
* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਸਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸੈਮੂਅਲ ਕਮਲੇਸਨ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਗੰਭੀਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਮਲੇਸਨ ਨੂੰ ਥਰਡ ਕੈਵਲਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ, ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਜਾਟ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਫੌਜੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਸਰਵ ਧਰਮ ਸਥਾਨ" ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਲੇਸਨ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਈਸਾਈ ਹਨ, ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ (ਸੈਕਟੂਮ ਸੈੰਕਟਮ) ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੇਸ਼ਵਰਵਾਦੀ (ਮੋਨੋਥੀਇਜ਼ਮ) ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ , ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਸਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਮਲੇਸਨ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਦੂਜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।" ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 2021 ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਮਲੇਸਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ "ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ" ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਕਮਲੇਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹੋਲੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭੋਜਨ, ਵਰਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਉਪਰ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉ ਸਕਦੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਲੇਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ "ਫੌਜ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਈਸਾਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ "ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ" ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ "ਸਭ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨ" ਕਹਿ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ" ਵਜੋਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। "
ਦ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਸਾਈ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟੀ ਟੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ" ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਵਾਦ ਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ।" ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ "ਸੈਕੂਲਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ" ਕਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ" ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ।
ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।"

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ "ਸਰਵ ਧਰਮ" ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਈਸਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੈਕੂਲਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।