ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਾਰੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਉਮਰ ਕੈਂਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਗੂ

ਰੋਮ ਇਟਲੀ  (ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ) ਭਾਵੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ , ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ , ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆਂ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁਣ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕਿ ਨਾਰੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸ਼ਜਾ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ-ਸੱਜੇ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਖੱਬੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ,ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 237 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਘਾਂਯੋਗ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਥਾ ਇਸਟੈਟ ਵਲੋ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 106 ਨਾਰੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਲੋਕ ਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਜਾ ਫਿਰ ਪਤੀ ਜਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ "ਮੱਧਯੁਗੀ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ,ਸਾਥੀ,ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਕ ਸੰਬਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਨ 2021 ਵਿੱਚ 81,100 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਂ ਹੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ (56%)ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ । ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਵੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਇਟਲੀ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ।