ਕੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ?

* ਤੀਜੀ ਐਨਐਸਏ ਹਿਰਾਸਤ &rsquoਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ &rsquoਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ &rsquoਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ NSA ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਫਿਰ 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ &lsquoਹਿੱਟ ਲਿਸਟ&rsquo ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ:
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

*ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ &ldquoਖਤਮ&rdquo ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

*ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ &ldquoਹਿੱਟ ਲਿਸਟ&rdquo ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ &ldquoਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ&rdquo।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਐਨ ਐਸ ਏ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ &ldquoਹਿੱਟ ਲਿਸਟ&rdquo ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ &ldquoਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ&rdquo ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। 11 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ &rsquoਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ