ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁੜ ਬਣੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਨਟੈਂਟ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ, ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰੈੱਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ੀਅਲ ਅਰੈੱਟਲ ਨਵਾਂ ਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆਉਣੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਡੀਪਫੇਕ 'ਚ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਗਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਵਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਇਸਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਓਧਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਿਕ- ਟੋਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਰੈਡਿਫ਼ ਆਦਿ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਥਨੀ ਅਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਧਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ, ਸਿਰਪੁਲ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਟ, ਜਿਓਚੈਟ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਮ ਤੋਂ ਵੀ ਐਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਛੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਟੋ-ਲਾਗ-ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਵਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਓਪਨ ਏ ਆਈ ਦੀ ਚੈਟਬਾਟ ਚੈਟਜੀਪੀਟੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ