ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ &lsquoਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ &lsquoਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ &lsquoਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ &lsquoਚ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1 ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਈਓ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਹਰ ਕੈਪਟਨ ਜੌਨ ਇਲਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਚਾਰ ਫਲਾਈਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜ ਚੈਟਰਜੀ, ਸੀਮਾ ਝਾਮਨਾਨੀ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਪੋਖਰਿਆਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।