ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ—ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਉਜਾਗਰ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ &lsquoਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Home Office) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ &lsquoਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ &lsquoਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ &lsquoਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਕੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ &lsquoਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।