ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ * ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ
ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ), 5 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)-
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਕਰਾਸਿੰਗਜ਼ &lsquoਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਕੇਂਟ ਦੇ ਮੈਨਸਟਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ &lsquoਚੋਂ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਾਟੇ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਹੰਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ &lsquoਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ &lsquoਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ &lsquoਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ &lsquoਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ &lsquoਤੇ ਗਰਮਾਹਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੈਨਲ ਕਰਾਸਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ &lsquoਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ &lsquoਚ ਵਾਕਈ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ