ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲਾ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ &lsquoਸਰੂਪਾਂ&rsquo ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਸਰੂਪਾਂ' ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 328 ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ &rsquoਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਪ-ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, &lsquoਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੇਟਾ ਨਾ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।&rsquo
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ &rsquoਤੇ 16 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।