ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ 11ਵੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

 ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ), 18 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)-

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ &lsquoਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਛਾਣ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਸਲ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ &lsquoਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਡਰ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ &lsquoਤੇ ਨਸਲੀ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੱਤਰ ਅਤੇ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ &lsquoਤੇ ਹੋਈ ਸਮੂਹਿਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ &lsquoਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜੈਂਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦਰਪਣ ਹੈ।