ਵੈਦਰਜ਼ਫੀਲਡ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੰਗਾਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਐਸੈਕਸ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਵੈਦਰਜ਼ਫੀਲਡ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ, ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਬੈਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 600 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵੈਦਰਜ਼ਫੀਲਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਬੈਰਕਾਂ ਕਦੇ ਰਾਇਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ (RAF) ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੇਂਡੂ ਬਸਤੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ &lsquoਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ &lsquoਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੜਕਾਂ &lsquoਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇਲਾਕਾ ਪੁਲਿਸ ਛਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੈਦਰਜ਼ਫੀਲਡ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਰਜ਼ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਦਰਜ਼ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤ &lsquoਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ &lsquoਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।