ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬੋਚਿਆ
ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ), 20 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)- ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ &lsquoਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਇਕ ਫੁਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ &lsquoਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੱਟ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ &lsquoਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।