ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਖ ਕਿਉਂ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ?
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਖ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਵਿਦਾਉਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਦੇ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 2025 ਵਿੱਚ 151ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ| ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ|
ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਮ ਸੰਕਟ ਦੀ| 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ| ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੀਆਰਪੀ, ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ| ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਕ-ਪੁਕਾਰ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕੇ|
ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ| ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਤ ਸੰਪਾਦਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ, ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ| ਠੇਕੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ|
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ| ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਆਪ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ| ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ| ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ| ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ|
ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ| ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ| ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ - ਵਿਗਿਆਪਨ ਰੋਕਣਾ, ਛਾਪੇ ਮਾਰਨਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲਤ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ|
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੋਲੀਸ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮਨੀਕ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ| ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ|
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਸੱਚ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ|
-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ