ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 65 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਹ ਲਗਭਗ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਨਕਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਅਣਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ।

ਹੋਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਇਹ ਟੀਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਮਿਲਾਨ, ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੱਭੇ ਜਾਣ &lsquoਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ &lsquoਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ &lsquoਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰਕੀਟ &lsquoਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ &lsquoਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ &lsquoਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ &lsquoਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ