ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਡੋਲ ਰਿਹਾ? *ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ?

​1. 1984 ਕਤਲੇਆਮ: 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

​ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਨਕਪੁਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
​ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ: ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 2,733 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, 587 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 28 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
​ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ: ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਰਡਰ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀਅ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਰ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਰੀਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ।"

ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ: ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਨਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ
​ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ:
​ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

​ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ: ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ

​ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ।
​ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, "ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਗਾਈ ਬਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।"
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
​ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਬਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।


​ਸਿੱਟਾ
​ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।

Rajinder S Purewal