ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ &rsquoਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ &rsquoਤੇ ਸੱਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਯਧੀਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੀ &rsquoਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ &rsquoਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਣੇ &rsquoਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।