ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ : ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ - ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਜਿਹਲਮ| ਇਹ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਨ ਹਨ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨ| ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ|
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਗਦੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ (ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ) ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ| ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਨ - ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦੀਆਂ| ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 34.34 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 14.22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਲਗਭਗ 40%) ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਬਾਕੀ 60% ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗਰਭ ਜਲ ਸਤਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ| ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਹੈ| ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ| ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ|
ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਨ| ਇਹ ਨਿਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ| ਭਾਈ ਘਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ| ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਲਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ| ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ - ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ - ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ|
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ| ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ| ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲਦੋਜ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਖੋਦਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ| ਪਰ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਸੀ| ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ-ਭਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ|
ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ - ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ| ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਆਪ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ| ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਬਚਾਏ| ਅੱਜ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ| ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤ ਵਰਤੇ ਜਾਣ| ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਅਟੱਲ ਹੈ| ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ|
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ| ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ| ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
-ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ