ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਹਿਊਸਟਨ : ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਐਬੋਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਨਿਯਮਾਂ &rsquoਚ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ &rsquoਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਕ ਮਈ 2027 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਐਬਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, &lsquo&lsquoਫੈਡਰਲ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰੋਕ ਦੇਣ।&rsquo&rsquo ਚਿੱਠੀ &rsquoਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਵੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ &rsquoਚ ਨੰਬਰ, ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ &lsquoਕੁੱਝ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ&rsquo ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।