ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਸੰਕਟ: 2026 ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ

ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਦੀ ਮੰਗ: ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਅਪੀਲ

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ?

2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀ ਵਿੱਚ 132 ਫਿਰੌਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?

ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ, ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਗੈਂਗ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੈਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ।
ਸਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਅਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਦੇ 20 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਬਟਸਫੋਰਡ, ਡੈਲਟਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਪਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਿੰਤਕ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸਲ ਧਮਕੀ ਰਾਜ-ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪੀਏਰ ਪੋਲੀਏਵ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ?

ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਰੈਫ਼ੂਜੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਰਸੀਐੱਮਪੀ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦਸੰਗਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਿੱਚ 300% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ 500%।
ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਪ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਟਲ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰੀ ਦੇ ਬਿਜਨਸਮੈਨ ਡੀਐਸ ਗਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਲਭ ਸਕੀ।
ਜੇਕਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਫੈਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।