ਟੈਕਸਾਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਹਿਊਸਟਨ- ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਐਬਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ &lsquoਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਟੈਕਸਾਸ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਐਬਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ &lsquoਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 71 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1,00,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ &lsquoਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ &lsquoਗੋਲਡ ਕਾਰਡ&rsquo ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ &lsquoਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਸ &lsquoਚ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।