ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਐਸਐਫਜੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ 'ਪੀਸ ਬੋਰਡ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਫਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ "ਪੀਸ ਬੋਰਡ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ "ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ" ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਐਸਐਫਜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, 1950 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ (ਸੀਓਏਐਸ) ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਸੀਡੀਐਫ) ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਫਜੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।