ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ &lsquoਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ &lsquoਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ &lsquoਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ &lsquoਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਦਰਜਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਬੋਹਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ &lsquoਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।