ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ।

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ &lsquoਵਟਸਐਪ ਕਮਿਸ਼ਨ&rsquo ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾ ਉਪਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, 1.36 ਕਰੋੜ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਰਕਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 63 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 58 ਲੱਖ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਦਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।