ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ &lsquoਆਪ&rsquo ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਮਸਲਾ

ਸ਼ਾਹਕੋਟ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਸਲੇ &lsquoਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਈਲ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਡੋਲੀ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ &lsquoਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗਾ।