ਮੈਟਾ-ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਤੱਕ ਟਲੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਟਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮਜ਼ ਇੰਕ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ &rsquoਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 213.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਸੀ ਆਈ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ &rsquoਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।