ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਨਰਵਾਣੇ ਦੀ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੀਕ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਾਣੇ ਦੀ ਅਜੇ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਤਮਕਥਾ ਫੋਰ ਸਟਾਰਸ ਆਫ ਡੈਸਟਿਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ| ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ &rsquoਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ| ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੀਕ ਮੰਨ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਚਿਤ ਸਮਝੋ, ਕਰੋ ਵਰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ| ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ| ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ| ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ &rsquoਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ|

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪੈਂਗੁਇਨ ਰੈਂਡਮ ਹਾਊਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ| ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ| ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਪੀਡੀਐਫ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਕਥਿਤ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ|

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ &rsquoਤੇ ਟਾਈਪਸੈੱਟ ਵਰਜ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਂਗੁਇਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ| ਇਹ ਲੀਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਜਨਰਲ ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਸੌਲੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ|

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੀਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ| ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਕ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਨਰਵਾਣੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ| ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ| ਪਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ| 

ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਅਜੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ| ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ| ਜੇ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਵਧਾਏਗਾ| 

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ