ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ : ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ?

-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

-ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ

ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਹਰ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਏ-ਟੀਮ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 18% ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।