ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ
_13Feb26073551AM.jfif)
ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ),  (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾ &lsquoਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਐਕਸ਼ਨ&rsquo &lsquoਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਸ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਰ &lsquoਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ &lsquoਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਮੂਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ &lsquoਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੁਦਾ ਅਮੋਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਭਿਵੈਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ &lsquoਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਮਾਰਤਾਂ &lsquoਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਇਸਨੂੰ ਅਭਿਵੈਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।