‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੁਹਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ &lsquoਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ&rsquo ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ &rsquoਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ &lsquoਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ&rsquo ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, 49,436 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 34,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1,961 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 607 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 27.5 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ, 47.57 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 28 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸੀਈ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 548 ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹263 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।