ਭਾਜਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ?

*ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਰਾਜ਼?

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਭਾਜਪਾ ਅਧੀਨ) ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਾ ਆਈਟੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ) ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ( ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਧੜੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ 'ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਏ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ) ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ 'ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ' ਵਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਗਠਜੋੜ 2020 ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ 2027 ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ "ਖਤਰਨਾਕ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਵੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਨਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭੜਕਾਊ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਨਾਰੇ ਲਗੇ ਸਨ ਕਿ "ਕੱਛ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ" ।
ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ 'ਅੱਗ ਦਾ ਦਰਿਆ' ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੋਖਮ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਠੰਢਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਚੀਸ ਬਾਕੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ।