ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

-ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ? ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ?

ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।