ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ

​ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 'ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ' ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਭਖਣਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ।
​
​ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 'ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ' ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ' ਰਾਜ ਹੈ, ਭਾਵ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 8.6 ਤੋਂ 9.7 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਬਲਾਕ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।
​
​ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ 1986 ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
​ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ 'ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
​
​ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 'ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ' 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਇੱਕੋ ਹੈ&mdashਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 'ਵੱਡੇ ਭਰਾ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੂਚੀ ਦਾ ਦਾਗ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
​ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ' ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 25,000 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 89 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਕੇਵਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਅਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।​ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 89 ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 'ਸਿੰਘ' ਜਾਂ 'ਕੌਰ' ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੋਨੇ (ਗੈਰ-ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ) ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਤਲ, ਡਾਕੇ, ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਲਈ 'ਖ਼ਤਰਾ' ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
​​ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਵਿਤਕਰਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
​
​ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਕਤਲ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ) ਜਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ) ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ "ਪੰਜਾਬੀਅਤ" ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਕਸ 'ਤੇ ਕਾਲਖ਼ ਮਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਸ਼ਾਰਟ-ਕੱਟ" ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।​ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ? ਜੇਕਰ 89 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 89 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
​ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਖੇੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਦੁਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ
​ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਮੁਕੁੰਦਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਕਾਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
​ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
​ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਘ ਮੇਲੇ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਰਗੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿੱਲਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
​ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ
​ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ।
​ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
​
​ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਭਦਰਚਾਰੀਆ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
​​ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਲਈ ਸਬਕ ਬਣੇ। ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਗੁਰੂ' ਅਤੇ 'ਧਰਮ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ। ਅਜਿਹੇ "ਸਾਧਾਂ" ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਹੈ।
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ