ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜਹਾਜ਼: ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ, ਖੋਖਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ 'ਬਦਲਾਅ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ 'ਆਟਾ-ਦਾਲ' ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਸਾਲੇ ਛਿੜਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ? ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹੀ 'ਆਟਾ-ਦਾਲ' ਸਕੀਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਅੱਜ, 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ 'ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ' ਦੱਸਣਾ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ, 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਕੀਮ 'ਖਪਤ' ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, 'ਉਤਪਾਦਨ' ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ 'ਡਰੱਗ' ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਟਾਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੰਡਣਾ।
ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ' ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿਆਂਗੇ', ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਘਟੀਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ' (ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰ) ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ, ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 'ਮਸਾਲੇ' ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 'ਮੁਫਤਖੋਰੀ' ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ 'ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਅਤੇ 'ਉਤਪਾਦਨ' ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ