ਕੈਨੇਡਾ -ਭਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤੀ: ਵਪਾਰਕ ਲਾਲਸਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ?
ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪ: 'ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ' ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਵਿਧਾ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਰਿਕ ਬਾਲਸਮ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ 'ਵਿਕਾਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ' 'ਤੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਸ਼:
ਵਪਾਰਕ ਟੀਚਾ: 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ।
ਊਰਜਾ ਸਮਝੌਤੇ: ਕੈਨੇਡਾ 2.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ: ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਏ.ਆਈ.), ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪੁਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ।
ਨਿਵੇਸ਼: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼।
ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਠੰਢੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ:
ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀ-ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ: ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਾਈਫਾਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਦੂਤਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਬੀ ਸਾਹੋਤਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ 'ਤੰਗ ਰੱਸੀ' 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।