ਆਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

 ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ), 5 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਮੂਦ ਨੇ ਆਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ &lsquoਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਮ ਆਫ਼ਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਜਾਂ ਈ-ਬਾਈਕ ਵਰਗੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ &lsquoਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਸਾਇਲਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ &lsquoਤੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਮੂਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ &lsquoਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ &lsquoਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਸਲਿਆਂ &lsquoਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਸ &lsquoਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਸਾਇਲਮ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ &lsquoਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ &lsquoਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।