ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੋਕਾ ਦਾਅਵਾ? 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 'ਗੁਲਾਮ' ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ!

*​ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦੀ ਅੱਗ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈਆਂ ਤੱਕ: ਐਲਪੀਜੀ ਲਈ ਹਾਹਾਕਾਰ, ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ 'ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ'?
*​ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'ਗੈਸ-ਬੰਦੀ' ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ?
​*​"ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ 'ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ', ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਮੀਲ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ!"
​*ਅੰਨਦਾਤਾ 'ਤੇ ਆਫ਼ਤ: ਜੇ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂਰ, ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਲੀ ਖ਼ਤਰਾ!"

ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 7 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਪਾਰਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ 2026 ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ 80% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 85% ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
​ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ' ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ।

​ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ?

​ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਮਾਰਗ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਪੀਜੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
​ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਲਪੀਜੀ (ਰਸੋਈ ਗੈਸ) ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ।
​ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ' ਅਤੇ 25-30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
​
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ: 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ?

​ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਰਾਹ ਦੱਸੇ ਸਨ:​ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ,​ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ , ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ । ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਵ, ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਲਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ।
​
ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ: ਕੀ-ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ?

​ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੱਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।​ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਪੋਲਿਸਟਰ' ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
​ਪੋਲਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
​ਐਕਰੀਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਜੋ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ (ਜੁੱਤੇ, ਬੈਲਟ) ਅਤੇ ਡਾਇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 30% ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
​ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੈਸ ਵਿੱਚ 20-30% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਚੂੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
​ਭਾਰਤ ਸਟੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲ' ਦਾ 95% ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।​ਭਾਰਤ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਲਈ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 25-30% ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਏਪੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ਼ ਖਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ (Pesticides) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਟਰੋ-ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 20% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

​ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬੋਝ: ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਈਆ
​ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 92 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
​ ਜੇਕਰ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਦੀ ਚਿਣਗ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?
​
​ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਨੋਟਬੰਦੀ' ਜਾਂ 'ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ' ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।