ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੰਘ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ * 2025 ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ *ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ

 *ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ
ਨਿਊਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 2026 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ "ਜਨਮਦਾਤਾ ਸੰਗਠਨ" ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
​ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ 'ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੰਸਰਨ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
​ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਰਾੜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।