ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤਣਾਅ: 2025 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

 ​ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ 2025 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
​ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 20 ਈਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ' ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਸਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ 'ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ' ਯਾਨੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਅਤੇ ਪੰਨੂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ) ਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਜਾਂ 'ਵੱਖਵਾਦੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
​
​ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
​ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ) ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ।ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰ ਐਫ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

​ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ:
​
ਭਾਰਤ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 'ਐਂਟੀ-ਕਨਵਰਜਨ' (ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 'ਧਰਮ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਿੱਲ 2026' ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ।
​ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨੀਆ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਐਨਐਸਏ ਹਿਰਾਸਤ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
​
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ "ਪੱਖਪਾਤੀ" ਅਤੇ "ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2026 ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਖ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ , ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।